ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2017’’ (ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਫੀਟ ਆਫ ਇਲੀਗਲੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 2017) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੱਥੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਥੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੀ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ 1985 ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਏ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ 1985 (ਐਕਟ ਨੰਬਰ 46 ਆਫ 1988) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।