ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੱਲਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।