ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

174 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 27,490 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 174 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ, ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 1550 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1590 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 3,38,00.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 27,409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 154 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 168.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 164.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ / ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ 1.04 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 172.90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ 9.10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ 9.22 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ / ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 50% ਦਾ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।