ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੁਲ੍ਹੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ’ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਟੇਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੰਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਹਲਮੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਤੀਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਨ ’ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਦਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਟੱਲ ਥੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਢੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਨ।’ ‘ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਣ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’