ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਵੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਈ.ਸੀ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਿੱਥੇ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ./ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ/ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇੰਟਰਪੋਲ, ਯੂਰੋਪੋਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੌਸਾਈਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਸਾਈਂ ਦਾ ਕਤਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇੰਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੰਗ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਤਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੁੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।