ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਨਾ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ 36 ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐੱਲ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ (ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਸੀ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਸੀ. ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮਲ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 20ਵੀਂ, 21ਵੀਂ ਅਤੇ 22ਵੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਿਮਲ ਸੀਕਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।