ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੱੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਗਰਿਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ), ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਛਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਨਸ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ।