ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 60:40 (ਕੇਂਦਰ: ਰਾਜ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।