ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਉੱਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋੱ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋੱ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋੱ ਤੋੱ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਝੰਗਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋੱ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼-8 ਵਿਚਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤੇ ਛੇਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।