ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡਿਪÎਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਲਮਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਮੂਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਿਪਟਰਾ: ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ:
ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲÎੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕÎਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹÎੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 46 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ17 ਕੇਸ ਸੰਗਰੂਰ,12 ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ,7 ਕੇਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2-2 ਕੇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਸਾਲ 2014, 2 ਕੇਸ ਸਾਲ 2015 ,7 ਕੇਸ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 34 ਕੇਸ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨÎਾਂ /ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 92 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 260 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।