ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ) ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2017, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ਨੇ ਕਈ ਚੰਨ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਦੀ ਥਾਂ 3-3 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1997, 2001, 2006, 2008 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫਾਈਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।