ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਮਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਮਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਸਾਇਕਲਾਂ ’ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪੲ ੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16, 24, 269 ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 19, 87, 196 ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 93,521 (4.71 ਫੀਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ 1,96,478 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਆਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰੰਗੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਇਕਲ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 899 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 287 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ (ਸ਼ੁਗੱਮਿਆ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 46 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ) ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ/ਲੋੜਵੰਦ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੇਤਰਹੀਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿਚ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. (ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਆਈ.ਡੀ.) ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ (60:40 ਫੰਡ) ਦੇ ਹੇਠ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਣ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ‘ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ।