ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 990 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.) ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾਡੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਣ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13.50 ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਧਨਾਢ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।