ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ‘ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ, ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਾਰਮਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. 1:3 ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ਼ (50 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. (1:1.5) ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਸਟਰੱਕਚਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਰਮਜ਼ ਇਕ ਈ.ਸੀ.ਐਸ./100 ਸੁਕੈਅਰ ਮੀਟਰ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ/ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਆਦਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।