ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ

ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੀ ਪਰੂਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ (ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ) ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋੱ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਲੋੱ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋੱ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਦੋੱਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇੱ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਤਨਾਉ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅੌਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।