1990 ਵਾਂਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੀ

1990 ਵਾਂਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ:
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਤੇ ਛੰਗਾਈ ਲਈ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੀ ਪਰੂਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹੜੇ ਖਿੱਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸੰਨ 1990 ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।