ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ:
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਮਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਸਮੇਤ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੱਜ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ (ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।