ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਇਰਸੈਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਇਰਸੈਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ: ਮੇਅਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋੱ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋੱ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਸੈਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ’ਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇੱ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉੱਕਿ ਫਾਇਰ ਦਫਤਰ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਾਈ ਲਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋੱ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।