ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਮਾਰਚ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-81 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਲਦ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ’ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਗਮਾਡਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ’ਚ 5 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਫਰਦ, ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਿਰਦੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਕਤ 5 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਸਤ 2017 ਤੱਕ ਵੀ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁੜ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੋਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ’ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।