ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਪੁਲੀਸ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਪੁਲੀਸ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇੱਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊੱ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋੱ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਉੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਉੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਅੌਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜਮ ਅੌਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਨਪਟੀ ’ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।