ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਡੀਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ , ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ‘ਰਿਵਰਸ ਬਿਡਿੰਗ’ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿਡਿੰਗ’ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ, 2016-17 ਦੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇਂ ਪਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੁੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨੈਸ ਰਿਫੋਰਮਸ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾੳਂੁਟਏੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ’ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਰਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।