ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਕਰੀਬ 70) ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋੱ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਬੈਦਵਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਸਲਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਿਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋੱ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਈ ਲਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੈਂਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੰਭਾਲਕੀ ਵੀ ਹਾਜਿਚ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।