ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਡੀਜੀਐਸਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਡੀਜੀਐਸਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਅਪਰੈਲ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ ਡੇਰੇ। ਅੱਜ ਐਸਐਸਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਦਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ੧੪੦੦੦ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ੯ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ੨ ਤੋਂ ੩ ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ੪ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ੨੦੧੭-੧੮ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ,ਬਿਜਲੀ,ਰਾਸ਼ਨ,ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚ,ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ੨੬੬(੧) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਨੀਤੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਅਚੇਤ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ੫੦੦੦੦/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਜਾਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਬੇਫਜੂਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ੧੫ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ੧੫ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਆ ।ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਡੀਲਿੰਗ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ/ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਗਲਤ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਦੀ ੭ ਸਾਲਾ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ੧੫ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੋਨਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਬਸੋਤਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।