ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ

ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪਰੈਲ:
‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।’’ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਕੋਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਇਸਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ, ਭਾਰ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰ-ਲੋਡਡ ਟਰੱਕ/ਟਿੱਪਰ ਸੜਕ ਉਪਰੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015-16 ’ਚ 374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 ’ਚ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2017-18 ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕਰੱਸ਼ਰਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਣਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਠੇਕੇਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭੂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਦਿਆਂ ਖੱਡਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਵਾ ਬੇਟ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।