ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ
ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਮਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐਚ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਡਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਚ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ.ਕਲਸੀ ਨੇ ਇੱਛਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਈ ਜਾਅਲੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 81 ਪੇਟੇਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਨ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ) ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 8000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਘੱਟੋਘੱਟ 15 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ’ਚ ਦੋ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ.ਵੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।