ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਓਟ (ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ.) ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।