ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਬਾਲੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 23 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜਜੀਆ ਕਰ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।