ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ: ਸ਼ਰਮਾ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ: ਸ਼ਰਮਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਆਫ਼ੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸਸੀ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਐਲਪੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਣਰਿਜਰਵ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਅਣਰਿਜਰਵ ਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 17 ਮਈ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।