ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉੱਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋੱ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋੱ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਆਰ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਲਟਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇੱ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋੱ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋੱ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲਰ ਆਰ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੈਹਬੀ ਆਨੰਦ, ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ, ਬੀਬੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ, ਉਪਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋੱ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।