ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਅਗਸਤ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪਝਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਵੀ ਫੁਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਸ.ਸੀ.ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦੂਆ ਲੱਗਿਅ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ.ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਰਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ (ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ), ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਹਣ ਲਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਸੰਨੀ ਬਜਹੇੜੀ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਐਸਡੀਓ, ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।