ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਕੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੇ ਗਏ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨਅਰ ਆਗੂਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।