ਤਰੱਕੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਤਰੱਕੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ (ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਿਟਕੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 2019 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2015 ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2015 ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ 4 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ/ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 1 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਆਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।