ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 348 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 348 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

11 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 532 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ: ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ:
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀਐਸ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ 348 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ 11 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 532 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ 7 ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਂਸ਼ਲ ਬੇਰੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਰੀਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਅਮਿਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।