nabaz-e-punjab.com

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋੱ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋੱ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋੱ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੇਹੜੀ/ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ (25000 ਰੁਪਏ) ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋੱ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼…