ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ-
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ‘ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਨੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ‘ਚ ਨਾ ਸੁੱਟਦੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।