ਬੋਰਡਾਂ\ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੋਰਡਾਂ\ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨਾਕਾਨੀ

ਕਰਨੈਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੋਰਿੰਡਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ:
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਲੱਧੜ, ਜਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਸੀ ਸੈਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੌਸਲਰ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੂਮਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਾਲਾ ਕੌਸਲਰ, ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਪਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਜਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਮੱਟੂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਜੀਗਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਸਾਬਕਾ ਕੌਸਲਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਧਾਨ ਚ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।