ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੂਸਾਂ, ਇਕੱਠਾਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ.ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ•ਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼/ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ -2018 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।
ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਤੇਲ ਡਿਪੂ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ/ਆਗਿਆ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ / ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾ ਜਲੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟਕਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਯੋਜਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸਕਰ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ/ ਡੀਜਲ/ ਗੈਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਫਾਜਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਣ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਆਦਿ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਲ•ਾ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਪਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ/ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ/ਪੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ/ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਜਲੂਸ/ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ/ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।