ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ: ਲਾਇਰਜ ਯੂਨੀਅਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ: ਲਾਇਰਜ ਯੂਨੀਅਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਲਵਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀਆੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮਣੇ ਸਰੇਆਮ ਬੇਜਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਯੂਟੀ ਨਿਰਪਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਜਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਚਓ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸੀਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਕਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਸੂਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।