Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ: ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਸੈਕਟਰ-68, ਸਿਮਬਾਇਓਸਿਸ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਪੂਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਏ.ਪੀ. ਗੋਇਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸ.ਐਸ.ਜੀ. ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2219170 ਦੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
