ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ -ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ -ਮੀਤ ਹੇਅਰ

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ-
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ।