ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਛਾਪੇਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਛਾਪੇਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਾਮ ਭਾਰ 75 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਬਾਸ਼’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।