ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜਿੱਦ

ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜਿੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਠੰਢੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਦੈ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ 900 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੇਗੀ?
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ ਸਿੰਬਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।