ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।