Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ: ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਕੁੰਭੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਜੂਨ: ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁੰਭੜਾ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਪਲੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। (ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ) ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਕਰਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਚ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। (ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ) ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ