ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ (ਆਈਐਸਬੀ) ਸੈਕਟਰ-81 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਵਨ ਮਾਮੀਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ’ਚੋਂ 9 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।