ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਿਊਨਤਮ 125 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇਂ 3582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੱਚੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਈਜੀਐਸ, ਏਆਈਈ, ਏਆਈਈ, ਆਈਈਵੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਅੰਕ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਲਗਾਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੂਜਾਪੁਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਗੋਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਟਿੱਬਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਲਖਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤਿੰਦਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਮਨੀ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।