ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ:
ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿਗ ਪਏ ਕੇਸ (ਸੀਆਈਐਸ. ਨੰਬਰ ਸੀਐਲਓ/03/2019) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ।
ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਬੀਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣਛੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੇਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।