ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ

ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੌਹੜੀ, ਐਸਪੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ:
ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਨਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਲਈ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ-ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਸਪੀ ਪੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।