ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ:
ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲਾਲ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅੱਜ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 60 ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼\ਜਵਾਬਦਾਅਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 42 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਐਸਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।