ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਜਲਾਲ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਜਲਾਲ

ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ:

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ: ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ: ਡਾ. ਚੀਮਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੁਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ 66 ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 295 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਜਲਾਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।